ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ

ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜਲਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਅਗਸਤ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀਐਸ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਰਹੂਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜਲਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਦਈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 42 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਮਰਹੂਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਨ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਐਸਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।