ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ:
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਐਨਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰ੍ਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ (ਯਾਦ ਪੱਤਰ) ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਜ (30 ਸਤੰਬਰ) ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।