ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਆਰਸੀ 13 (ਐਸ)/2015 /ਐਸਸੀ-999/ਐਨਡੀ, ਮਿਤੀ 13.11.2015, ਆਰਸੀ 14 (ਐਸ)/2015/ਐਸ ਸੀ-999/ਐਨਡੀ, ਮਿਤੀ 13.11.2015 ਤੇ ਆਰਸੀ 15 (ਐਸ)/2015/ਐਸ ਸੀ-999/ਐਨ ਡੀ, ਮਿਤੀ 13.11.2015 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਕਰਾਈਮ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੀਬੀਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿਗ ਪਏ ਕੇਸ (ਸੀ ਆਈ ਐਸ. ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਲ ਓ/03/2019) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਆਈ ਐਸ. ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਲ ਓ/03/2019 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ।
ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 23.07.2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਮਣਮਾਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਿਫ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੁਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਭੋਲ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (1985) ਐਸਸੀਸੀ 537 ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਣ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਤੀ 28.08.2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6.9.2018 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 128/12/10/2015, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 117/25/09/2015, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 63/2/06/2015 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.11.2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7/521/13-2 ਐਚ 4/619055/1 ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਨਮੁੱਖ ਦਾਇਰ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ ਪੀ ਨੰਬਰ 23285 ਆਫ਼ 2018 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਇਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡੋਵੇਕਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 6.9.2018 ਤੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 29.6.2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।