ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਾੜੀ 2018 ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੋਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆੳਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ/ਆਯੋਗ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਕਤ ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਵਾਸੇਤ 1600 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਦਲਵੇਂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 10 ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿੰਨਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ. (ਅੱਖਾਂ) ਸਕੈਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 34485 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾੜੀ 2018 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।