ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੁੱਦਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ 19.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਂ ਦੇ ਉਪਜਾਉ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 21.8 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕਾਗਜ਼-ਗੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ /ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15.40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਬਾਇਓ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੋਂ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਆਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੁੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਯੂ ਐਕਟ-1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (ਪੰਜ) ਹੇਠ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ/ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੌਰਾਨ 28 ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀਆਰਐਸਸੀ ਨੇ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਮਐਸ/ਈ-ਮੇਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 61.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 10905 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।