ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸੈਂਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਗੈਪ (ਆਈਐਸਬੀਆਈਜੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 3448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 8658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਰਚਨਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ) ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1249.257 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੌਸਤਨ 1.6 ਫੁੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1970-71 ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਸੀ ਉਹ 2015-16 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 14.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਏ.ਐਸ. ਮਿਗਲਾਨੀ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕੇ.ਐਸ ਤਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।