CM called for report from DC and PSIEC on poor condition of Ludhiana focal points

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੋਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਵਨ ਸਾਇਕਲ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਇਕ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਕ ਸਮਰਪਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲ ਵੈਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫਦ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਇਕਲ ਟਰੈਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮਿਟਰ ਤੱਕ ਰਨ-ਵੇਅ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਨਅਤ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਨਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ (ਏਵਨ ਸਾਇਕਲ), ਸੰਜੀਵ ਪਾਹਵਾ (ਰੈਲਸਨ), ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕੇ.ਐਸ. ਮੁੰਜਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬੋਨ ਬਰੈਡ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।