CM Capt. Amarinder put stress on the need of rural and urban infrastructure’s development

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਂਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਂ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ) ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਮਖੂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਹੇਠ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਐਰੋਨੌਟਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਨ ਵੇਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੁੜਾਂਮਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ, ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ‘‘ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ’’ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘‘ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ’’ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਬੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’’ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।