ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ, ਫੈਸਲਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਹੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਕੇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਖਨਪਾਲ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਕਤ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਓਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ 1400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 420,467,468,471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ 7,8.13 (1) (ਸੀ) (ਡੀ) ਰ/ਵ 13 (2) ਪੀ.ਸੀ ਐਕਟ 1988 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।