nabaz-e-punjab.com

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੂਫੀਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ/ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤੇਜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਆਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ (ਐਸ.ਆਰ.ਈ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੂਫੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵਰਗੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Load More Related Articles

Check Also

ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਿੰ…