CM Capt. Amarinder Singh met with Union Minister Nitin Gadkari

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਿਧਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ-ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ-ਸਮਾਣਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੰਨਾ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ-ਜਗਰਾਓਂ-ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4/6 ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 4/6 ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਐਚ-703 ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ-ਮਾਨਸਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ-10 ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ-ਮਲੋਟ-ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਨਾ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ-ਜਗਰਾਓਂ-ਨਕੋਦਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-95 ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-71 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-1 (ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-44) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬੰਗਾ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਫ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ (ਓ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤਹਿਤ 158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ 418.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-95 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਬੀ.ਓ.ਟੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ (ਕਸੂਰ ਬਰਾਂਚ ਹੇਠਲਾ/ਖੇਮਕਰਨ ਰਜਬਾਹਾ) ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।