CM clears to set-up Anti-terrorism Squad to break the alliance of Terrorist-Gangsters in the state

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ-ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਣ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੂਐਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੂਐਡ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਜ਼ ਐਕਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਏ.) ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਆਤੰਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਰੋਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐਸ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ/ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੋ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਇੰਟੈਂਡੈਂਟਾਂ/ਵਾਰਡਨਾਂ ਸਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰ-ਗਿਰੋਹ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ / ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ/ ਸੁਵਿਧਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 15 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 240 ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 137 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਏ’ ਦੇ 12 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ‘ਬੀ’ ਦੇ 10 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਗਿਰੋਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ/ਹਵਾਲਾ ਡੀਲਰ/ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ, ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ/ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।