‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 7219 ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ:
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ 7219 ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐਫ਼ਪੀਐਸ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੂਨਮ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 64 ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 370 ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (ਅੌਸਤਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15.08 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5.69 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 8.80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਈ-ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਅੇਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
