ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇਨਜੀ ਹੀਰਾਮਤਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੂਜ਼ੂ (ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ), ਸਿਗਮਾ ਫਰੈਡਨਬਰਗ ਐਨ.ਓ.ਕੇ. (ਆਇਲ ਸੀਲ), ਕਨਸਾਏ ਨੈਰੋਲੈਕ (ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪੇਂਟ), ਯਨਮਾਰ ਸੋਨਾਲਿਕਾ (ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ), ਟੋਪਾਨ (ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ) ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ (ਈ.ਓ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਏਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 12 ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੱਕ (ਬਾਇਓਮਾਸ) ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਨ.ਈ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਆਈਸੀਏ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ), ਇਸੇ ਯੂਨਿਟ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਫਰਮਾ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸੁੰਦਰਾ (ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ) ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ/ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ/ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਅਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।