ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਣਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਣਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਣਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰਕੈਟੋਰੇਟ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਣਨ ਸਰਗਰਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਦੇ ਖਣਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 93 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 70 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਵਾਹਨ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓਲੌਜੀ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।