ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 33 ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਚੇਂਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨਰਮਾ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਦੀਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮਿੁਹੰਮ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਫਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਚੇਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪਧੱਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।