ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਮਾਰਚ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜਤੀਆ) ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਆੜਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ (ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਲੋੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।