ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ੳੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਸਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਵੈਟ ਹੇਠ ਟੈਕਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਹੇਠ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹੇਠ 5-18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹੇਠ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 6.05 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹੇਠ 12-28 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 12.6-14.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹੇਠ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਟ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 12 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21.95 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।