ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟੰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿੂਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਐਥੇਨੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।