ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੌਖੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੌਖੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂ: ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੋਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਮਾਰਚ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਐੱਸਸੀ ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਅੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1650 ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਵੱਖਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆਪਣੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ।
ਪੈਟਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ:
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਐੱਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਐੱਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।