ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਐਨਆਰਆਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਐਨਆਰਆਈ ਅੌਰਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।