ਬਲੌਂਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਬਲੌਂਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇੱਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਾਰਾ 107\151 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਮੀਨਾਂ ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਧਰਮ (ਅਦਰਜ) ਦਾ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।