ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ ਜਾਣਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ, 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਬਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਆਫ਼: ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ:

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਐਸਸੀ,ਬੀਸੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਏਵਜ ਵਜੋਂ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਐਕਟ ਆਫ 1931 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜਤੀ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 95 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਆਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੈਨਟੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਾਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਲਾਫ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।