Confusion over regularisation of contractual employees of punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਨਵਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ-213 ਆਫ਼ 2013 ਮਿਤੀ 26-10-2016 ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਵਾਉਂਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।