ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋੱ ਦਿਨ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋੱ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇੱ ਭਾਵੇੱ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋੱ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ (ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਭਗਵੰਤ ਬੇਦੀ
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਬਾਗੜੀ
ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।