ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਗਾਰਡੀਅੰਸ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀ) ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਕੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਸਕੀਮ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 12700 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਰਡਿਅੰਸ ਆਫ ਗਵਰਨੇਂਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ਼ੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁੜ ਭਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਅਪੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚੌਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਬਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਂਗਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।