ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ:
ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ (7 ਦਸੰਬਰ) ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-18 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
