ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ-2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਈਐਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ (8 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਅਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈਸੀ ਰੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ-2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।