Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਮਈ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ-ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਗਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਬਤੌਰ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ, ਮਾਲੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਫਿਟਰ, ਹੈਲਪਰ, ਪੈਟਰੋਮੈਨ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਕੀਪਰ, ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ, ਲੈਬ ਕੈਮਿਸਟ ਆਦਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 18000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2215 ਹੈੱਡ ’ਚੋਂ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਰੋਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਵਰਕਰ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ