ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 14 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਿੰਤਤ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 14 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਿੰਤਤ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨਗੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਅਗਸਤ:
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੀਮਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ, ਐਂਪਲਾਇਜ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਊਟ- ਸੋਰਸਿਸ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਪਨਬਸ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਬੀਓਸੀ ਬੋਰਡ, ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016’ ਨੂੰ ਇੰਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਚੋਲ਼ੇ ਪਾਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।