ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ: ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਐਮਐਸ ਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ‘ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬੁੱਕ ਡਿੱਪੂ ਜਲੰਧਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 16 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ/ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।
