ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਮਾਮਲਾ: ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਓ-ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿਰਸਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 96ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਮਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ, ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
