ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜੇ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕਰਨ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਬਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਟਾਂਡਾ, ਪੋਟਾ, ਪਕੋਕਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
