ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ/ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ: ਡੀਸੀ

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ/ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ: ਡੀਸੀ

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ/ਵਾਰਡ/ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਿਆਰ

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ (10 ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ) ਆਪਣੇ ਬੈਡਾਂ (ਆਈਸੀਯੂ ਸਮੇਤ)/ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ/ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਸ, ਲੈਰੀਗੋਸਕੋਪਸ, ਪੀਪੀਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਡਾਂ/ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ/ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈਡ/ਵਾਰਡਾਂ/ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ (ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ/ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ, ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ/ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਇਕ ਨਵੇਕਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 100 ਬੈਡ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਬੈੱਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈਡ/ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।