ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਮਾਰਚ:
ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਜਾਵਾਂ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਮੁਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 5800 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 5800 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।