ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਲੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ, ਕਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵਿਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਰਚਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਬਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।