ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ: ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 15 ਦੋਸ਼ੀ 2008 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਕੁੱਲ 18 ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 500 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਪੜਤਾਲ ਠੀਕ ਹੈ .. … ਅਦਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਅਜੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਸਹਾਏ ਪੁਰੀ, ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਗਏ। ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 95 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਰੇਟ ਕੋਲੋਨਾਇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਤਹਿਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
