Councilor Kuljeet Bedi demands transparency in advertisement boards in city

ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ‘ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਅਪਰੈਲ:
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ (ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ) ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏਰੀਆ (ਖੇਤਰ) ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪ/ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੇਤਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।।ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼, ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕੈਟ ਫਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਆੱਨਲਾਈਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਟ ਫਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਆੱਨਲਾਈਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।