Counselor Kuljit Bedi filed a petition in the High Court in public interest to fulfill the demand of water

ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਮਈ:
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਨ ਉਪਰੰਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12282 ਆਫ਼ 2009 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ੀਡੈਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 16 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।