ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੋਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਗਵਾ ਸਕਣਗੇ ਕਰਿਆਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੋਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਗਵਾ ਸਕਣਗੇ ਕਰਿਆਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਕੋਵਾ-ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਣਉਪਲਬਧ, ਵਿਅਸਤ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਲੇਅਸਟੋਰ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਐਪਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯੂਨੇਗੇਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ / ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।