ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ: ਸਕੂਲ\ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ: ਸਕੂਲ\ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ:
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਵਿਗਿਆਨਿਕ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਬਸੋਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਅੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ/ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਬਾਬੀ, ਤਰਸੇਮ ਪਠਲਾਵਾਂ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਘਬੀਰ ਬੱਲ, ਜਰਨੈਲ ਜੰਡਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।