ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ: ਡੀਸੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਅਗਸਤ:
ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੌਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ-2012 ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ-2012 ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਬਖ਼ਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ, ਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਂਡ ਇਨਸੈਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 33 ਹਜ਼ਾਰ 707 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 674 ਮਾਮਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਉਪਨੀਤ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਅਤੇ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨੀਲ ਰੌਬਟਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰੀਟਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਬਰੋਕਾ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।