ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਹ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸਆਰ ਲੱਧੜ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਆਰ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਪੜਾ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ-69 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-20 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਆਵਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨੀਯਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
