ਡੀ.ਏ.ਪੀ-ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ: ਰੈਡੀ

ਡੀ.ਏ.ਪੀ-ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ: ਰੈਡੀ

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ:
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੁੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਹਾੜੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੂਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਥਿੰਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ 82 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਰਕਫੈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 1.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 1.28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 3.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 46 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਦਲੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੂਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2710 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ।