ਡੀਸੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਡੀਸੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕੀਤੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਉਣੀ-2023 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਲਾਇਆਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਟਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਇੰਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ) ਅਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 962 ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ-ਸੀਟੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ (ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਨੂੰ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਰ-ਰੇਕ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਐਕਸ-ਸੀਟੂੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੈਕਾਨਾਇਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ 327 ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਈ 20 ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਨ ਦੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਿੱਛੇ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡੇਰਾਬਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਟੀਚੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦਾਸ ਗਰਗ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਡੀਆਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗੁਰਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀਐਫ਼ਐਸਸੀ ਡਾ. ਨਵਰੀਤ, ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।