ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ/ਹੈਜ਼ਾ ਰੋਕੂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਕੇਕ, ਬਰੈਡ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਸਰਬਤ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਢਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ, ਘੱਟ ਪੱਕੇ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਕੈਂਡੀ, ਸੋਡਾ (ਖਾਰਾ, ਮਿੱਠਾ) ਵੇਚਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆਲੋਜਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੁਰੰਤ ਹੈਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪਿਡੀਮੋਲੋਜਿਸਟ, ਏਐਮਓ, ਏਯੂਓ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ, ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ/ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ/ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ/ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ/ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਪੋਸਟਾਂ, ਹੈਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕਅਪ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ/ਹੈਜ਼ਾ ਰੋਕੂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।