ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ: ਡੀਸੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਮਾਰਚ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਫੌਰੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟ,-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਪਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 40 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ 59 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਵਿਤਰੀ ਗਰੀਨ-1 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 7,50,73,504 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 3,49,50,727 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 4,01,22,777 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਗਰੀਨ-2 ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 6,85,47,568 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,32,00,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4,53,47,568 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਪਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ-ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਪਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,26,63,684 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੋਲ 2295 ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 2490 ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 465 ਨਕਸ਼ੇ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।