ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਡੀਸੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਮਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ-34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਮਾ (ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ) ਲਿਆ। ਮੁਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਫ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਲਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ; 19 ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਰੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਠੱਗਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।