ਡੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਡੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਅਗਸਤ:
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ 328 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਫਤਿਹ ਮੀਨਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਛਾਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 4 ਤੇ 5 ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਮਿਸਜ ਐਂਡ ਲੈਂਡ (ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ) 1973 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡ) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਫੌਕੀ ਸੋਹਰਤ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ) ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਗੋਈ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ 23 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਇਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤ ਜਾਵੇ।

ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕੇਸ 2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।