ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਚਾਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਲਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3.20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਮਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 167.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 701 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ- 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 16000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਤਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।